रायपुर-आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकारी वेबसाइटों पर सी एम से लेकर पी एम तक के फोटो…

रायपुर(एचकेपी 24 न्यूज)।लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद भी प्रदेश के शासकीय वेबसाइटों ने जनप्रतिनिधियों का फोटो नहीं हट सका है। गुरुवार की स्थिति में प्रदेश की चार से पांच शासकीय वेबसाइटों पर जनप्रतिनिधियों के फोटो आसानी से देखे जा सकते हैं। इनमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक के फोटो लगे हुए हैं।इसके अलावा उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की फोटो को अभी भी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है। जबकि सरकारी वेबसाइट से जनप्रतिनिधियों के फोटो हटाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की सचिव रीता शांडिल्य ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का हवाला देकर तत्काल जनप्रतिनिधियों के फोटो हटाने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने शासन के समस्त विभागों, राजस्व मंडल के अध्यक्षों, समस्त विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और सभी कलक्टरों को इस संबंध में 13 मार्च को ही आदेश जारी कर दिया था। इस आदेश के बाद भी 14 मार्च तक कुछ शासकीय विभागों में जनप्रतिनिधियों के फोटो लगे हुए हैं। इसी प्रकार ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान की वेबसाइट में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के फोटो लगे हुए हैं।छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट खोलते ही उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल की तस्वीरों का कोलॉज लगा हुआ है। इसमें 28 फरवरी और 1 मार्च 2019 को हुए छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस कांग्रेस के कार्यक्रम के फोटो लगे हुए हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर नीचे की ओर स्लाईडर में भी अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री की फोटो आ रही है।डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे पीएम मोदी
छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर नजर आ रही है। इस वेबसाइट के नतीजे प्रधानमंत्री मोदी को डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने वाला संदेश लिखा हुआ है।आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय की वेबसाइट पर 14 मार्च की सुबह 11.30 बजे तक स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की तस्वीर दिखा रही थी, हालांकि शाम को वेबसाइट से तस्वीर को हटा दिया गया था।आदर्श आचार संहिता को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू के मुताबिक आदर्श आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे के भीतर सभी शासकीय सपंत्तियों और शासकीय वेबसाइट से, 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों से और 72 घंटे के भीतर निजी भवनों से समस्त प्रचार सामग्री हटाई जाना चाहिए।