Sunil Kumar barman
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रायपुर(एचकेपी 24 न्यूज)।पूर्व आईएएस भाजपा नेता ओपी चौधरी ने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से बिलासपुर डीईओ व्दारा शासन के बीना स्वीकृति का संतान पालन हेतु महिलाओ को अवकाश स्वीकृत न करने विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियो,शाउमावि एंव शा.उच्च माध्य.विधा.के प्राचार्यो को जारी किए आदेश पर सवाल खडा कर दिया है।डीईओ बिलासपुर ने सोमवार 21 जनवरी को एक आदेश पत्र विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियो,शाउमावि एंव शा.उच्च माध्य.विधा.के प्राचार्यो को जारी किया है।
जिसमे उल्लेख है,लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के व्दारा दूरभाष पर निर्देश दी गयी है।कि संतान पालन अवकाश के आवेदन चाहे वह महिला किसी भी संवर्ग के हो अवकाश स्वीकृति हेतु संचालक के माध्यम से शासन को भेजा जाना है।बीना शासन का स्वीकृति के अवकाश स्वीकृत न की जावे।इस आदेश को लेकर भाजपा नेता श्री चौधरी अपने फेसबुक पेज पर लिखे है,कि बडे -बडे वायदे करके सत्ता पर आयी सरकार जनादेश का सम्मान करे।छत्तीसगढ सरकार महिला कर्मचारियो के लिए संवेदनशील बने।महिलाओ के लिए संतान पालन अवकाश सम्बंधी आदेश 5 अक्टूबर को तत्कालीन भाजपा सरकार ने स्पष्ट रुप से जारी किया था।लेकिन बिलासपुर मे सरकार के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने संवेदनहीन आदेश निकाल कर महिला कर्मचारियो के संतान पालन अवकाश पर रोक लगाकर इसे उलझा दी है।जिन कर्मचारियो के नियुक्ति निलम्बन बर्खास्तगी के सारे अधिकार जिला स्तर का अधिकारियो को है।महिला कर्मचारियो के संतान पालन अवकाश जैसे संवेदनशील काम क्या राज्य स्तर पर होगा??अपने फेसबुक पेज पर श्री चौधरी तत्कालीन भाजपा सरकार व्दारा 4 अक्टूबर 2018 को महिला संतान पालन अवकाश के सम्बंध मे जारी किए आदेश पत्र का प्रति के साथ ही बिलासपुर के वर्तमान डीईओ व्दारा जारी किए आदेश का प्रति भी पोस्ट किया है।